काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्गबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्टिकरण दिएकी हुन्। मन्त्री गौतमका अनुसार संसद् अधिवेशन बन्द भएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी समस्या बारम्बार उठ्दै आएको र त्यसको समाधान तत्काल आवश्यक भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो।
उनले विकास निर्माणका प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्ती हटाउन यो कदम चालिएको बताइन्। उनले अब आवश्यक परेमा उक्त विषयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर थप सुधार गर्न सकिने पनि उल्लेख गरिन्। सरकार जनताको समस्या समाधान र विकास निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको दाबी गर्दै उनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताइन्।
