काठमाडौं । रास्वपाले आगामी साता चितवनमा हुन लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वका लागि मापदण्ड तोकेको छ ।
अधिवेशन हुन नसकेको मधेशबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनका लागि मापदण्ड तोकिएको हो । रास्वपाले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन हुँदाको समयसम्म केन्द्रीय पोर्टलमा दर्ता भएको प्रदेश समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गराउने भएको छ ।
प्रदेश अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र प्रदेश विभागका पदाधिकारीहरुलाई पनि महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ ।
प्रदेश विभागका प्रमुख, उपप्रमुख र सचिवको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
