काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार (असार २ गते) बसेको आयोगको बैठकले उक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले यो कार्यविधि पास गरेको हो। यस निर्णयले चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति वितरणमा विगतदेखि रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा दफा ५४ (ख) थपिएको थियो। सोही संशोधनका कारण आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने नयाँ कानुनी बाटो खुलेको हो।
यसअघि ‘विधायन ऐन, २०८१’ को दफा ३५ का कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य (खारेज) हुन पुगेका थिए, जसले गर्दा ठूलो कानुनी रिक्तता पैदा भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते मात्रै अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो।
नयाँ स्वीकृत कार्यविधिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने भएको छ। अब आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा— विशेषगरी स्नातकोत्तर तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत अनुदान रकम वितरण गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त उच्चस्तरीय बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी र अन्य बोर्ड सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
