काठमाडौँ। पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको मौलिक हकबाट वञ्चित भएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि ललितपुर क्षेत्र नं। २ अन्तर्गत ग्वार्को, लुभु, लामाटार, लाकुरीभञ्ज्याङदेखि दाहालटारसम्मका बासिन्दा त्यस अधिकारबाट प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार उक्त ४५ किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्गको ‘एनएच–१५’ मापदण्डमा समेटिएपछि सडक आसपासका जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन्।
नागरिकहरूले आफ्नै मेहनतले जग्गा किनेर घर बनाएका छन्। तर अहिले ती घर बैंकमा धितो राख्न पनि मिल्दैन, किनबेच गर्न पनि सकिँदैन। यसले जनतामा ठूलो असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ, उनले भने। खरेलले २०७६ सालमा लागू गरिएको उक्त मापदण्डभन्दा पहिल्यै सो क्षेत्रमा हजारौं परिवार बसोबास गरिरहेको र लुभुजस्ता ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बस्तीहरू विकास भइसकेको उल्लेख गरे। उनले राजमार्गको अवधारणा अन्तरप्रदेशीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिनुपर्ने भए पनि पुराना बस्तीहरू नै प्रभावित हुने गरी मापदण्ड लागू गरिएको टिप्पणी गरे।
“राजमार्गको उद्देश्य अन्तरप्रदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिनु हो। तर यहाँ पुराना बस्तीहरू नै संकटमा पर्ने गरी मापदण्ड लागू गरिएको छ,” उनले भने। सांसद खरेलले उक्त ४५ किलोमिटर सडकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग मापदण्डमा राख्नु आवश्यक नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै उनले नागरिकको सम्पत्ति अधिकार, बसोबासको अधिकार र स्थानीय बस्तीहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
