काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमाथि संसद्मा विमति राख्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारले असंवैधानिक बाटोबाट अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक वासना थापाले संवैधानिक परिषद्का साथै सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशहरूका बारेमा पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिइन्। “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा हामी स्पष्ट रूपमा विमति राख्नेछौँ,“ उनले भनिन्, “संसद्मा हाम्रो धारणा राखेपछि सरकारले त्यसलाई कसरी लिन्छ, त्यसैका आधारमा हामी आगामी रणनीति तय गर्नेछौँ।“
कांग्रेसले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसले शक्ति सन्तुलनमा खलल पु¥याउने धारणा राखेका थिए।
यसअघि आजै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भोलि बिहीबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशमै विमति जनाएपछि भोलिको बैठक र त्यसले गर्ने निर्णयहरू राजनीतिक रूपमा थप जटिल बन्ने देखिएको छ।
कांग्रेसले अन्य दुई अध्यादेशहरू—सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी—को विषयमा पनि संसद्मा आफ्नो आधिकारिक धारणा राख्ने तयारी गरेको छ। सरकारको आगामी कदम र संसद्मा हुने बहसले नै प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्षबीचको आगामी सम्बन्धको दिशा निर्देश गर्ने देखिएको छ।
