काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै ६ वटा संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको जवाफ मागेको छ। रिटमा निर्वाचन आयोग, सभापति गगन कुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
देउवापक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै पार्टी कार्यसमितिलाई भंग गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। साथै, फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको मिति रोक्न पनि रिटमा आग्रह गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले मनोनयन प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चले सोधेका प्रश्नहरू पार्टी विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनसँग जोडिएका संवैधानिक र कानुनी विषयहरूमा केन्द्रित छन्। अदालतले पहिलो प्रश्नमा कांग्रेस महामन्त्रीले बोलाएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधेको छ। दोस्रो प्रश्न विशेष महाधिवेशनबाट भएका निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा छ।
तृतीय प्रश्नमा अदालतले पूराना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नयाँ कार्यसमितिको निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने वा नसक्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहेको छ। चौथो प्रश्न निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध रिटमार्फत सर्वोच्चले आदेश दिन सक्ने अधिकारको विषयमा छ। पाँचौँ प्रश्न पार्टी पदाधिकारीको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न मिल्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। अन्तिम प्रश्नमा आयोगले कानुन अनुसार गरेका निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपको सीमा कति हो भन्ने विषयमा सोधिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यी प्रश्नको लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ र अन्तिम सुनुवाइको तयारी थालेको छ। यस निर्णयअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा तत्काल रोक नलाग्ने भएकाले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रभावित हुने छैन।
