काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले एक प्रमुख राजनीतिक दलको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएसँगै नेपाली राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस निर्णयले अघिल्लो नेतृत्वको संवैधानिक हैसियत स्वतः समाप्त भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। साथै, अघिल्लो महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय संरचना पनि अब औपचारिक रूपमा निष्क्रिय भएको मानिएको छ।
यो निर्णय केवल नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सीमित छैन। यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, विधानको व्याख्या र संवैधानिक निकायको भूमिकालाई नयाँ ढंगले स्थापित गरेको छ। विशेषगरी, पार्टी विधानअनुसार निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई आयोगले पूर्ण मान्यता दिएको देखिन्छ। यसले भविष्यमा पार्टी नेतृत्वलाई विधानको पालना गर्न थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
आयोगको निर्णयले अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त पनि स्थापित गरेको छ-महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीका सर्वोच्च निर्णयकर्ता हुन्। विशेष महाधिवेशनबाट पारित नीति, कार्यक्रम तथा नेतृत्व चयन नियमित महाधिवेशनसरह वैधानिक हुने स्पष्ट सन्देश यस निर्णयमार्फत आएको छ। यसले विशेष महाधिवेशनलाई कमजोर वा अस्थायी प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने परम्परागत सोचलाई चुनौती दिएको छ।
यद्यपि, यस निर्णयले पार्टीभित्र असन्तुष्टि र तनाव पनि जन्माएको छ। एक पक्षले यसलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको जितका रूपमा स्वागत गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले प्रक्रियागत त्रुटि र पूर्वनियोजित निर्णयको आरोप लगाइरहेको छ । यही असन्तुष्टिका कारण अब असहमत पक्षका सामु तीन सम्भावित बाटा देखिन्छन्।
पहिलो विकल्प भनेको आयोगको निर्णय स्वीकार गर्दै नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्नु हो। यस बाटोमा गए पार्टी विभाजन टर्न सक्ने र आन्तरिक स्थायित्व कायम हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। दोस्रो विकल्प कानुनी उपचार खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने हो। तर, निर्वाचन कार्यतालिका अत्यन्त नजिक भएकाले तत्काल राहत पाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । तेस्रो विकल्प भनेको पार्टीबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नु हो । तर, यो विकल्प तत्कालको निर्वाचन प्रक्रियासँग मेल खान कठिन देखिन्छ।
समग्रमा हेर्दा, निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गरेको मात्र होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि विधान, महाधिवेशन र आन्तरिक लोकतन्त्रबारे स्पष्ट मापदण्ड पनि स्थापित गरेको छ। अब चुनौती भनेको कानुनी वैधानिकतासँगै राजनीतिक परिपक्वता देखाउँदै यो निर्णयलाई कसरी व्यवहारमा उतारिन्छ भन्ने हो।
