काठमाडौं । सरकारले “राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक संरक्षण महाभियान”सँग १२ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। प्रसाईँ नेतृत्वको महाअभियान गृह मन्त्रालयमा बुझाएको मागपत्र सम्बोधन गर्ने सम्झौता भएको हो।
नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, र महाभियानको तर्फबाट दुर्गा प्रसाईंले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
महाभियानले गत २६ कात्तिक मा गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सहितको टोलीसँग वार्ता गर्दै प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडा ले मागपत्र पेश गरेका थिए।
मागपत्रमा संविधान खारेज, राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणमाफी लगायतका बिषय समावेश छन्। त्यसबाहेक, नेपालमा व्यापार र उद्योग नेपालीहरूले नै सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, संविधान खारेज गरी बौद्ध, किराँत, वैदिक–सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने, साथै यसबारे जनमत संकलनमार्फत निर्णय लिनुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै, हालको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला पुरानै संरचनामा फर्काउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम व्यवस्थापन गरी व्यवसायी र बैंक छुट्याउने माग पनि समावेश छ।
