काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ।
शुक्रबार युवराज पौडेल (सफल) र कानुन अध्ययनरत आयुष बडाललगायत व्यक्तिहरूले सो निर्णयविरुद्ध अलग–अलग रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदक पौडेलका अनुसार रिट दर्ता भइसकेको छ र हाल सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सो निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका हुन्।
निवेदनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई कमजोर पार्ने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस किसिमको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन र कानुनको मर्यादा विपरीत कुनै पनि कदम नचाल्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय लागू नगर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको छ।
निवेदकहरूले रवि लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट फरार भएको विषयसमेत उल्लेख गर्दै कारागार ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने र सहकारी तथा ठगीसम्बन्धी अभियोगमा पीडितहरूको निक्षेप दुरूपयोग भएको गम्भीर विषयलाई ओझेलमा पार्न नहुने तर्क गरेका छन्।
यसअघि रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध दायर गरिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको उद्देश्यले गरिएको भन्दै अभियोग फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भने पीडित बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिँदै कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग भने लागू नहुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार अभियोग संशोधन गर्ने स्वीकृति दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
