काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट बिहीबार निर्वाचित रवि लामिछानेको विवादित नागरिकतालाई निर्वाचन आयोगले घुमाउरो रुपमा मान्यता दिएको छ।
खारेज भइसकेको नागरिकताको आधारमा उम्मेदवारी दिएका लामिछानेसँग आयोगले उजुरीपछि प्रष्टिकरण सोधे पनि मतदान भइसकेको भन्दै त्यसबाट हात झिकेको हो।
बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यताबारे आयोगले मतदानको बेलासम्म मात्रै निर्णय गर्ने तर मतदान भएर प्रमाणपत्र लिइसकेको भन्दै लामिछानेको नागरिकताबारे कुनै निर्णय नभएको स्रोतले जानकारी दियो।
बिहीबारको आयोगको निर्णयले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता पाउनुअघि २०५० सालमा लिएको अवैध नागरिकताका आधारमा दर्ता भएको उम्मेदवारीलाई मान्यता दिएको छ। लामिछाने ३४ हजार भन्दा बढी मतान्तरले एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई पराजित गरेका छन्।
लामिछानेविरुद्ध कात्तिक २९ मा राजकुमार पाण्डेले विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको र उनी नेपाली नागरिक नभएकाले उम्मेदवार नै बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उजुरी दिएका थिए।
लामिछानेसँग कात्तिक ३० गत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले प्रष्टिकरण सोधेको थियो। त्यसको जवाफ उनले मंगलबार पेश गरेका गरेका थिए। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार लामिछानेले बुझाएको प्रष्टिकरणलाई खामबन्दीकै अवस्थामा आयोग फरवार्ड गरेको थियो।
नागरिकता ऐन अनुसार विदेशी नागारिकता लिएपछि स्वतः नेपाली नागरिकता खारेज हुन्छ। फेरि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी नागरिकता त्यागेर आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर आए पनि त्यसपछि नयाँ नेपाली नागरिकता नलिएको स्वीकार गरेका छन्।
