राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यायिक समितिमार्फत न्यायमा आम नागरिकको पहुँच बढ्न गएको बताएकी छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकका घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइन् ।
प्राचीनकालमा समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाटसमेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भए तापनि यसबीचमा कतिपय असल अभ्यास विकास भएको उनको भनाइ छ ।
आसन्न स्थानीय निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रपतिले नागरिकलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन आह्वान गरिन् ।