सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । बर्खे अधिवेशन सकिएको करिब छ महिनापछि हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिएको हो ।
प्रदेशको बर्खे अधिवेशन गत १५ असोजमा अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले अधिवेशन आव्हान गरेका हुन् ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बैठकको सुरुमा प्रदेश प्रमुखले पठाएको बैठक आव्हान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । एउटा अधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सदन छल्नका लागि अधिवेशन नबोलाएको प्रतिपक्षले आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
आइतबार सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरे । शुभकामना मन्तव्यका क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । सत्ता पक्षका सांसदहरु सरकारको बचाउनमा उत्रिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका डा. नेता रणबहादुर रावलले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षीसँग कुनै सहकार्य र समन्वय नगरी सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले चलेको उनको आरोप थियो ।
सरकारले विगतमा ल्याएको र बजेटसमेत विनियोजन गरेको जलविद्युत बोर्ड र लगानी बोर्ड स्थापना, सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, खाद्य संस्थान र सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनजस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको रावलले बताए ।
प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राहत सुदूरपश्चिमका बाढी पहिरोपीडितले अझै पाउन नसकेको बताए ।
रातो किताबमा समावेश भएका योजनाहरु कटौती गरेर आफू निकटलाई वितरण गर्न मन्त्री र मन्त्रीको सचिवका कर्मचारी लागि परेको उनले आरोप लगाए । सरकारको बजेटमा पार्टी निर्माणको काम भइरहेको भन्दै भट्टले आपत्ति जनाए । रकमको सुनिश्चिचता नहुँदै योजनाहरु ठेक्कामा लगाउँदा पछि समस्या हुने उनले बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले चार वर्ष बित्दा पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । किसानले मल पाउन नसकेका तर सरकारले एउटै मन्दिरमा करोड छुट्याइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले भने सरकारले चार वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको दावी गरिन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका बीरमान चौधरीले प्रदेश सरकार गठन भएपछि केही नयाँ कामको सुरुवात भएको बताए । विगतमा राज्यबाट उपेक्षामा परेका ठाउँमा प्रदेश सरकार पुगेको उनले दावी गरे ।
