उच्च अदालत पाटनले नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका सरकारी निकायलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
आइतबारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न फागुन ९ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
