पर्वत– हिंसापीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि आश्रयस्थलका रुपमा पाँच वर्षअघि निर्माण थालनी गरिएको सुरक्षित घर निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारको वडागाउँमा सुरक्षित घर निर्माणका लागि बोलकोबल गरेको रकम उठ्न नसकेपछि भवन निर्माणकार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।
महिला तथा बालबालिका विभिन्न घटनाबाट पीडित बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि उनीहरुलाई कानुनी उपचार दिनुपर्ने बेलासम्म अल्पकालीन समयसम्म राख्नका लागि २०७३ असारमा सुरक्षित घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी नायब उपरिक्षक पन्तको विशेष अगुवाइमाुरु भएको आश्रयस्थल निर्माणका लागि निर्माण थालिएको वर्ष आधारभूत काम सुरु गरिए पनि अहिले अलपत्र परेको छ ।
सुरक्षित घर निर्माणका लागि विभिन्न संघसंस्था, सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिबाट बोलिएको रकम हालसम्म उपलब्ध नभएकाले निर्माणकार्यमा समस्या भएको हो । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण र धेरैजसो समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरुबाट बोलिएको रकम उपलब्ध नहुँदा निमार्णकार्य अलपत्र परेको निर्माण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले बताए ।
तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिमार्फत बोलिएको १० लाखमध्ये १ लाख मात्र प्राप्त भएको छ भने अन्य ९ लाख हालसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन । जिल्ला विकास समितिसमेत खारेज भइसकेको समयमा जिल्ला समन्वय समितिसँग निर्माण समितिले बोलेको रकम माग्दासमेत समन्वय समितिले आलटाल गरेको निर्माण समितिको भनाइ छ ।
जिल्लाकै एक मात्र सुरक्षित घर निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजी गरी करिब १ करोड ५२ लाखको लागतमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको भएता पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था भएको हो । अहिले सुरक्षित घर नहुँदा आफूहरुलाई ठूलो समस्या बेहोर्नुपरेको पर्वतका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज अधिकारीले बताए ।
पर्वतमा सुरक्षित घर नभएपछि विभिन्न समस्यामा सुरक्षित घरमा राख्नुपर्ने महिला तथा बालबालिकालाई संरक्षकत्वका लागि अहिले पोखरा, बागलुङलगायत जिल्लामा रहेका सुरक्षित घरमा हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरोकारवाला सबैले चासो दिएर लाग्ने हो भने जिल्लामा नै सुरक्षित घर बन्ने अधिकारीले बताए । जिल्लाका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरे यसको निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी माया अधिकारीले बताए ।