एजेन्सी– अफगानि सरकारले १ हजार ५ सय तालिबान बन्दीलाई हिरासत मुक्त गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति अशरफ घानीले बुधवार बिहान एक आदेश जारी गर्दै १५ सय तालिबान बन्दीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेका छन्।
अन्तर–अफगान शान्ति वार्ताका लागि अफगान सरकार तयार छ भन्ने सन्देश दिन उक्त आदेश जारी गरेको अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। हालै अमेरिका र तालिबान विद्रोही समूहबीच सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा अन्तर–अफगान शान्ति वार्ता हुनुअघि अफगानिस्तानका जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेका ५ हजार लडाकुलाई निःशर्त छाड्ने सहमति भएको थियो।
राष्ट्रपति घानीको उक्त घोषणापछि तालिबानका जेल आयोगका प्रमुख मुल्ला नुरुद्दीन तुराबीले आफ्ना सबै बन्दीलाई नछोडेसम्म शान्ति वार्ता हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पास्तो भाषामा लेखिएको उक्त पत्र गत साता बन्दीहरू, उनीहरूका परिवार र तालिबान नेताहरूलाई पठाइएको थियो। तालिबानले आफूहरूले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई बुझाएको सूचीमा समावेश भएका पाँच हजार व्यक्तिलाई छाड्नुपर्ने बताएको छ र त्यसका लागि आफूहरूले हरेक व्यक्तिको जाँच गर्ने बताइएको छ।
राष्ट्रपतिको आदेशमा पहिलो चरणमा मुक्त गर्न लागिएका १ हजार ५ सय बन्दीलाई उमेर, स्वास्थ्य र उनीहरूले जेलमा बिताएको समयावधिका आधार लिइने उल्लेख छ। मुक्त गरिने हरेक बन्दीको जैविक पहिचान लिइने र आउँदा दिनमा कुनै पनि युद्धमा भाग नलिने प्रत्याभूति सहितको लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ।
बाँकी ३ हजार ५ सय बन्दीलाई अन्तर–अफगान वार्ता शुरु भएपछि मुक्त गरिनेछ। घानीको आदेशमा तालिबान विद्रोहीले हिंसामा न्यूनीकरण गरेबमोजिम हरेक पन्ध्र दिनमा ५ सय जनाको दरले मुक्त गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अफगानिस्तानमा शक्तिसंघर्ष चलिरहेको छ। अशरफ घानी र अब्दुल्ला दुवैले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेको दाबी गर्दै दुई भिन्न कार्यक्रमबीच राष्ट्रपतिले शपथ लिएका छन्। कतारको दोहामा गत महिना अमेरिका र तालिबान विद्रोहीबीच सम्पन्न सम्झौताको शर्तमा १४ महिनाको अवधिभित्र अमेरिकीसमेत सबै विदेशी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने उल्लेख गरेको छ। सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले जुलाईको मध्यसम्म अफगानिस्तानमा तैनाथ कुल १३ हजार सैनिकमध्येबाट ८ हजार ६ सय मात्र राख्ने र बाँकी करिब ५ हजार फिर्ता गर्ने बताएको छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानका २० अमेरिकी सैन्य अखडामध्ये पाँचवटा बन्द गर्नेछ। अमेरिकी सेनाले दक्षिणको हेल्माण्ड प्रान्तको राजधानी लश्करगाह र पश्चिमी हेरात प्रान्तको सैनिक अखडा छाड्न थालेको छ।
अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गर्नुअघि अफगानिस्तानमा एकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले समावेशी सरकार र एकताबद्ध अफगानिस्तानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तालिबान विद्रोहीले शान्ति वार्ता अघि आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बन्दी नछोड्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले पूरै बन्दी छोडेमात्र आफूहरुले यसबारेमा सोच्ने बताएको छ। अफगानिस्तान सरकारको नियन्त्रणमा ५ हजार बन्दी रहेका छन्। तालिबानका राजनीतिक प्रवक्ता सुहैल शाहीनले भने, ‘अन्तर–अफगानिस्तान वार्ताअघि आपसी विश्वसनीय वातावरण बनाउन सरकारले हाम्रा सबै साथीलाई छोड्नुपर्छ।’ सरकारले सबै बन्दी नछोडे अमेरिका र तालिबानबीच सम्पन्न सम्झौता उल्लंघन हुने उनको बताएका छन्।
उक्त सम्झौतामा अफगानिस्तान सरकारलाई सहभागी गराइएको थिएन।आफूले नियन्त्रणमा लिएका तालिबान लडाकु छोड्न अफगानिस्तान सरकार तयार भएको छैन। वार्ताको वातावरण बन्ने आशामा राष्ट्रपति घानी भने केही लचिलो भएका थिए।
