काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन धर्ना सुरु गरेको हो।
संघीय संसदका महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिँदै बारले जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिन आज दोस्रो दिन पनि धर्ना सुरु गरेको हो। जबरालाई सर्वोच्च छिर्न नदिन बारका वकिलहरू गेटमा बसेका छन्।
सर्वोच्च अदालत परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरुन् भनेर पनि चेकजाँच कडा पारिएको छ।
आगन्तकुहरुलाई प्रहरीले उनीहरुको परिचय पत्र हेरेर र भित्र जानुको कारणबारे सोधेर मात्रै प्रवेश गर्न दिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रवेश गर्ने गेटमा भने ताला लगाएर बन्द गरिएको छ।
महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र पाएसँगै जबरा बुधबार नै अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा थिए। तर, उक्त दिन पनि अवरोध र विरोधका बीच जबरा सर्वोच्च जान सकेका थिएनन्।
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी निलम्बनमा थिए।
तर,संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले यही मंसिर २१ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पत्र नै लेखेर कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको हो भनेर संसदका महासचिवसँग जवाफ मागेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पत्रको जवाफ शुक्रबार नै संघीय संसदका महासचिव गौतमले दिनुपर्नेछ। जबराको निलम्बन फुकुवा हुने भनी संघीय संसदका महासचिव गौतमले दिएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाइ समेत हुँदैछ।
