नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले पार्टीको आगामि महाधिवेशनको लागि संशोधित विधान सार्वजनिक गरेको छ ।
संसोधित बिधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिनका लागि कम्तीमा १० वर्ष पार्टीको सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान तय गरिएको छ । तर महिला, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकमा भने ७ वर्ष पार्टी सदस्य भए हुने प्रावधान समेत गरिएको छ ।
एक पटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित व्यक्ति अर्को पटकको महाधिवेशन नभएसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद सदस्यको हैसियतमा रहने व्यवस्था समेत बिधानमा गरिएको छ । एमालेको आन्तरिक विधानको धारा ६३ मा उम्मेदवार हुने योग्यता तोकिएको छ ।
पार्टीको संसोधित बिधान अनुसार केन्द्रीय कमिटिको पदाधिकारी बन्नका लागि कम्तिमा एक कार्यकाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको हुनपर्नेछ । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य हुन कम्तीमा १० वर्ष पार्टीको सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ति योग्यता नभएका व्यक्तिको हकमा प्रदेश कमिटी सदस्य, केन्द्रीय विभागको सदस्य, जनसंगठनको केन्द्रीय पदाधिकारी वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी एक कार्यकाल काम गरेको व्यक्ति पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।
समावेशी कोटामा भने सात वर्ष पार्टीको सदस्य भई एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीको सदस्य काम गरेका व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था बिधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले पालिका वा सो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत कुनै पनि व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा दुईपटक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था समेत विधानमा गरेको छ ।
