काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको अपारदर्शी कार्यशैली र विधि–प्रक्रियाको बेवास्ताका कारण मुलुक गम्भीर संकटतर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्।
सोमबार पाँचथरमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको प्रदेश क्षेत्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै आङ्देम्बेले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, कानुनी प्रक्रिया र राज्य सञ्चालनका स्थापित मान्यताप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। उनले राज्यका सबै निकाय कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि वर्तमान सरकार त्यसविपरीत अघि बढिरहेको दाबी गरे। सरकारका निर्णय र गतिविधिमा पारदर्शिताको अभाव देखिँदा नागरिकस्तरमा आशंका र निराशा बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘सरकार आफ्ना कुनै पनि क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन चाहँदैन,’ आङ्देम्बेले भने, ‘पारदर्शिता र विधिको शासन कमजोर हुँदै गयो भने देश गम्भीर संकटतर्फ जान्छ।’ सरकारको कार्यशैलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको उनले बताए। सरकारका निर्णय जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव देखिएको उनको आरोप थियो।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउ प्रकरणलाई लिएर पनि आङ्देम्बेले सरकारसँग प्रश्न उठाएका छन्। राणालाई रातारात पक्राउ गरिएको घटनाको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उनको दाबी थियो। ‘पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई रातारात किन र कसरी पक्राउ गरियो भन्ने कुरा रहस्यमय छ। मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिलाई समेत भेट्न दिइएन,’ उनले भने।
राणामाथि कुनै गल्ती वा कानुनी कमजोरी भएको भए त्यसको निरूपण कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने आङ्देम्बेले बताए। तर पक्राउका क्रममा समेत स्थापित कानुन र प्रक्रिया पालना गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। पक्राउपछि पुनः छाडिएको घटनालाई लिएर उनले राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि समेत प्रश्न गरे। ‘यो गम्भीर राज्य सञ्चालन हो कि केटाकेटीको खेल हो?’ उनले प्रश्न गरे।
आङ्देम्बेले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत टिप्पणी गरेका छन्। प्रहरी सरकारको आदेश पालना गर्ने निकाय मात्र नभई कानुन र आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘राज्यका निकाय कानुनअनुसार चल्नुपर्छ। सरकारको आदेश मान्नु मात्रै प्रहरीको जिम्मेवारी होइन। आफ्नो पेसागत मर्यादा र कानुनी दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका निर्णय पारदर्शी, कानुनसम्मत र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने आङ्देम्बेले बताए। विधिको शासन र स्थापित प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने गतिविधिले मुलुकलाई थप संकटतर्फ लैजान सक्ने उनको चेतावनी थियो। कार्यक्रममा कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसले सरकारलाई सकारात्मक सहयोग गर्न खोजे पनि सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको उनले बताए।
सरकारले आफ्नो कामको सुरुवात नै गरिब तथा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरेको आरोप लगाउँदै केरुङले सरकार एकपछि अर्को विवादास्पद गतिविधिमा अघि बढिरहेको दाबी गरे। सरकारका नीति तथा कार्यशैलीका कारण नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी भएर अघि बढ्न आग्रह गरे।