काठमाडौँँ – पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले ट्वीट गर्दै कश्मीरका विषयमा भारतले अँगालेको नीतिलाई एडोल्फ हिटलरको नाजी विचारधारासँग तुलना गरेका छन्। खानले आफूलाई भारतीय राष्ट्रिय स्वंयसेवक सङ्घ आरएसएसको विचारधारासँग डर लागेको बताएका छन्।
उनले आफ्नो आधिकारिक खाताबाट लेखेका कुराहरूलाई पाकिस्तान सरकारको ट्विटबाट समेत प्रकाशित गरिएको छ। आरएसएस सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्धित दक्षिणपन्थी, हिन्दु राष्ट्रियतावादी स्वंयसेवक संस्था हो।
खानले लेखेका छन्, ‘भारत प्रशासित कश्मीरमा भइरहेको कर्फ्यू, कार्बाही र जनसंहारको अवस्था नाजी विचारधाराबाट प्रभावित आरएसएस विचारधारामा आधारित छ।’ ‘यो जातीय संहार गरेर कश्मीरको जनसङ्ख्या बदल्ने प्रयास हो। प्रश्न उठ्छः हिटलरले म्युनिखमा गरेको जस्तो कामलाई के विश्वले हेरिरहन्छ?’
https://twitter.com/ImranKhanPTI/status/1160460575454957568?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1160460575454957568&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnepali%2Fnews-49311816
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले अन्य ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘म आरएसएसको हिन्दु श्रेष्ठताको विचारधाराबाट डराएको छु... यसलाई भारत प्रशासित कश्मीरमा रोक्नुपर्छ अन्यथा भारतमा मुसलमानहरूमाथि दमन हुन्छ र अन्ततस् पकिस्तान निशानामा पर्छ। हिन्दू श्रेष्ठता हिटलर शासनको नै संस्करण हो।’
यसअघि पनि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतको निर्णयबारे आफूले ‘विश्वलाई बताउन चाहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। ‘मलाई डर छ कि अब कश्मीरमा भारतले जातीय हिंसा शुरू गर्नेछ,’ उनले अगस्ट ७ मा भनेका थिए।
किन बोले खान?
अगस्ट ५ तारिखमा भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएपछि गएको बुधवार पकिस्तानले भारतसँगको आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध सीमित पार्ने र व्यापार सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरेको थियो।
यस अघि पाकिस्तानका सेना प्रमुखले आफ्नो फौज कश्मीरीहरूको ‘सङ्घर्ष’मा उनीहरूको साथमा रहेको बताएका थिए। अर्को छिमेकी चीनले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। चीनले यसलाई ‘अस्वीकार्य कदम’को संज्ञा दिएको छ।
भारतको निर्णयले कश्मीरको भाविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले भने नरेन्द्र मोदी सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ।
उसले उक्त निर्णय जम्मू–कश्मीरसहित पूरै देशको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ। सङ्घले भनेको थियो, ‘सबैले आफ्नो स्वार्थहरू एवम् राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर यस निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ।’ (बीबीसी)
