काठमाडौँ - समाजवादी पार्टी, नेपाल संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लेखा अधिकृतलाई १ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानले सरकारी कर्मचारी नसच्चिने बताएका छन्। उनले सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई सच्याउने गरी कडा कानून निर्माण गर्न नसक्दा मुलुकले अपेक्षाअनुसार परिणाम पाउन नसकेकाले अब कडा कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
उनले बुधबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा त्यस्तो माग गरेका हुन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. भट्टराईले भने, ‘लेखा अधिकृतलाई १ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ, त्यसका लागि कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरियोस्।’
डा. भट्टराईले थपे, ‘कर्मचारीहरूलाई सच्याउनका लागि राज्यले ‘आस र त्रास’ दुवै नीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।’ सय रुपैयाँ दण्ड गरेर कर्मचारीहरू नसच्चिने र मुलुकको अवस्था वर्षौंसम्म परिवर्तन नहुने उनको भनाइ थियो।
सत्तारुढ नेकपाका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अनुगमनका गएका कर्मचारीहरू आफैँ घुस्याहा हुने गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गल्ती गरे कसरी दण्डित गर्ने भन्ने उपायको पनि खोजी गर्न सरकारलाई सचेत गराए।
प्रस्तावित विधेयकमा महालेखा परीक्षकबाट जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा अधिकृतको हुने प्रावधान राखिएको छ। त्यसमा महालेखा परीक्षक आफैँले बदमासी गरे के कारबाही गर्ने ? भनी सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न पनि गरे।
