बेइजिङ– हङकङ सरकारले सुपुर्दगी विधेयक संसदमा पारित नगर्ने संकेत गरेको छ। सुपुर्दगी विधेयककाे विराेधमा हङकङमा प्रदर्शन नराेकिएपछि हङकङ सरकारकाे मख्य कार्यकारी क्यारी लामले यस्तो घाेषणा गरेकी छन्।
जनताकाे विरोधका बीच उनले यसअघि विधेयक रद्द गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।"विधेयकले समाजमा धेरै विभाजन ल्याएको छ" उनले प्रेस सम्मेलनमा बताइन्। रोक्न र सोच्न सरकारलाई गरिएको आग्रह आफूले सुनेको उनले बताइन्। उनले भनिन् "संवाद र व्याख्यामा केही कमी भएको मैले स्वीकार गर्नुपर्छ।"
उनले थपिन् "हङकङको मुख्य चासो शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्नु हो।"
सरकारले ताइवानमा एक हत्याकाण्ड भएपछि सुपुर्दगी विधेयकले छिद्रहरू बन्द गर्ने र हङकङ अपराधीहरूका लागि सुरक्षित स्थल नहुने तर्क गरेको थियो। लामले भनिन्, यो संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुअगावै विधेयक पारित गर्नुपर्ने हतार "शायद अब छैन।" हजारौँ मानिसहरूले विधेयकको विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए र आइतवारका लागि थप प्रदर्शन योजना थियो।
आलोचकहरूले चीनको त्रुटीग्रस्त न्याय प्रणालीमा हङकङका मानिसहरूलाई समस्यामा पार्ने बताएका थिए र त्यसले हङकङको न्यायिक स्वतन्त्रता थप खस्किने बताएका थिए।
हङकङ बेलायतको उपनिवेश राज्य थियो र त्यसलाई सन् १९९७ मा चीनलाई "एक देश दुई प्रणाली"का रूमा फिर्ता गरिएको थियो।
सुपुर्दगी विधेयककाे देखिएकाे मुख्य विवाद चाँही चीन, ताइवान र मकाउबाट अपराधिक सुपुर्दगीको अनुरोध आएमा हङकङ अदालतले हरेक मुद्दाका आधारमा गरेको निर्णयमा आधारित भएर सुपर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था सुपुर्दगी विधेयकमा गरिएको थियाे।
ताइवानमा विदा मनाउन गएका बेला हङकङका एक व्यक्तिले आफ्नी केटी साथीको हत्या गरेको आरोप लागेपछि ताइवान सुपुर्दगी गर्न नसकेको सन्दर्भ पारेर यो विधेयक ल्याइएको थियो। लाम सहित हङकङका अधिकारीहरूले शहरलाई अपराधीहरूबाट बचाउन त्यस्तो कानून आवश्यक रहेको बताउँछन्।
तर कैयौँले चिनियाँ राज्यका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई लक्षित बनाउन प्रयोग हुन सक्ने त्रास व्यक्त गर्छन्। बिबिसी
