काठमाडौँ – हङकङमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरूबीच हिंसात्मक झडप भएका छन्। सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा प्रस्तावित कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा लाखौँ मानिस सहभागी भएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्त प्रस्तावित कानुनले चीनलाई हङकङस्थित आफ्ना राजनीतिक विपक्षीलाई निसाना बनाउन सहयोग पुर्याउने डर छ। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले हङकङको प्रदर्शनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाएका छन्।
विदेशी शक्तिहरूले चीनलाई ‘चोट पुर्याउन’ हङकङमा विध्वंश निम्त्याउन खोजेको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेको छ। सेतो पोसाकमा देखिएका सहभागीहरूले चर्को गर्मीमा पनि आइतवार कैयौँ घण्टा प्रदर्शन गरेका थिए। ठूलो सङ्ख्यामा व्यवसायीका साथै कानुनका विद्यार्थी, धार्मिक समूह र प्रजातन्त्र पक्षधर व्यक्तिहरू सहभागी प्रदर्शन मुख्य रूपमा शान्तिपूर्ण थियो।
भिडको सङ्ख्या अनुमान गर्न अपनाइएको मापदण्डका कारण आयोजक र प्रहरीले दिएको तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर छ। हङकङकी नेत्री क्यारी लामले विरोध भए पनि सुपुर्दगीको योजना फिर्ता नगर्ने बताएकी छन्। सोमवार संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै हङकङकी कार्यकारी प्रमुख ल्यामले सो कानुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै मानवाधिकारको रक्षा हुने बताइन्।
‘परम्पराको अन्त्य’
प्रदर्शनकारीहरूले विरोध र्यालीमा १० लाख मानिस सहभागी भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यति ठूलो प्रदर्शन भएको थिएन। तर त्यसमा बढीमा दुई लाख ४० हजारमात्र सहभागी थिए भन्ने प्रहरीको भनाइ छ।
आयोजकहरूको अनुमान ठिक हो भने यो सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएयता त्यहाँ भएको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन हुनसक्छ। र्याली सम्पन्न भएपछि प्रहरीसँग सयौँ प्रदर्शनकारीहरूको झडप भएको थियो।
मुकुन्डो लगाएका कतिपय प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीले खडा गरेको अवरोध पन्छाएर विधान परिषद्को भवनमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरेको थियो। दुवै पक्षका केहीको अनुहार रगताम्य देखिएको थियो। त्यसले त्यहाँका प्रहरी प्रमुखका भनाइमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने हङ्कङको परम्परा अन्त्य गरेको छ।
डराउनुको कारण
आलोचकहरूका अनुसार कानूनमा गरिएको परिवर्तनपछि हत्या र बलात्कार जस्ता आपराधिक आरोप लागेका अभियुक्त आफूसमक्ष सुपुर्दगी गर्न चीन, ताइवान र मकाऊका अधिकारीहरूले आग्रह गर्न सक्छन्। त्यसबारे मुद्दा हेरेर निर्णय गर्न सकिनेछ।
हङकङका अधिकारीहरूले आग्रहअनुसार सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दिने वा राजनीतिक वा धार्मिक अपराधका सन्दिग्धलाई सुपुर्दगी नगर्ने अन्तिम अधिकार हङकङको अदालतमा रहेको बताएका छन्। सरकारले कम्तीमा सात वर्षको जेल सजाय पाएर भागेकालाई सुपुर्दगी गर्नेजस्ता कुरामा सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ।
चिनियाँ न्यायप्रणालीअन्तर्गत सर्वसाधारण स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, अन्यायपूर्ण मुद्दा र यातनाको अधिकार हुनसक्ने मत राख्नेहरू ठूलो संख्यामा छन्। गत वर्षको फेब्रुअरी महिनामा हङ्कङका १९ वर्षीय युवामाथि ताइवानमा बिदा मनाउन सँगै गएकी आफ्नी २० वर्षीया गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरेको अभियोगपछि कानुन संशोधनको उक्त प्रस्ताव आएको छ। ती युवा ताइवानबाट भागेर हङकङ फर्किएका थिए।
अर्धस्वायत्तता
ताइवानका अधिकारीहरूले उनलाई सुपुर्दगी गर्न हङकङका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर ताइवानसँगको सुपुर्दगी सम्झौताको अभावका कारण त्यसो गर्न नसकिने उत्तर हङकङका अधिकारीहरूको थियो। कुनै बेला ब्रिटेनको उपनिवेश रहेको हङकङ सन् १९९७ मा चीनलाई फिर्ता गरिएयता ‘एक देश दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तअन्तर्गत अर्धस्वायत्त छ।
हङकङमा छुट्टै कानुन छ र त्यहाँका बासिन्दाले मुख्य भूमि चीनका नागरिकले नपाउने नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्छन्। २० वटा देशसँग हङकङको सुपुर्दगी सम्झौता छ। तर गत दुई दशकदेखि जारी सहमतिका प्रयासकाबीच पनि चीनसँग त्यस्तो सम्झौताको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। (बीबीसी)
