नयाँ दिल्ली, २५ पुस। भारतको केन्द्र सरकारले लोकसभा संसदमा प्रस्तुत गरेको जनजातिसम्बन्धी मुद्दामा नेपालीभाषीलाई विभेद गरेको छ।
नेपालीभाषी गोर्खाहरूले संसदको शीतकालीन अधिवेशनमा ११ जातिलाई अनुसूचित जनजातिमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, केन्द्र सरकारले आसामका ६ जातिलाई अनुसूचित जनजातिमा समावेश गरेपछि नेपालीभाषीलाई छुट्याएको हो।
अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिने प्रस्ताव सम्बन्धित राष्ट्रिय आयोग र केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलबाटै पास भएको छैन। जसका कारण भारतीय नेपालीले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारबाट पुनः एक पटक धोका पाएका हुन्।
भारतको केन्द्र सरकारले दार्जीलिङ, सिक्किम, आसाम लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई विभेद गरेर जनजातिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ।
केन्द्र सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पूर्वोत्तरकै अन्य राज्यका नागरिकलाई समेटिएपनि गोर्खा जातिलाई सूचिकृत नगरिएको हो।
केन्द्र सरकारले पेश गरेको विधेयकमा अरुणाञ्चल प्रदेशको मिस्मी–कमान, इदु, तराउँ लगायतका समुदायलाई जनजातिमा सूचिकृत गरेको छन्।
अरुणाञ्चलकै एबोर जनजातिलाई अनुसूचित जनजातिबाट हटाएर खाम्ती जनजातिको साटो ताइ खाम्तीलाई अनुसूचित गरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् १९५० को विधेयकलाई संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचित जनजाति निर्देश विधेयक–२०१८ प्रस्तावलाई पारित गरेको हो।
त्यसैगरी, मोन्पा, मोम्बा, सरताङ, साजोलोङलाई पनि अनुसूचित जनजातिमा समावेश गरिएको छ। नोक्टे, ताङ्सा, तुत्सा, वाङ्चो जनजातिलाई नागा जनजातिको संज्ञा दिइएको छ।
तर, दार्जीलिङ पहाडमा गोरखाल्याण्डका लागि लडिरहेका तथा सिक्किम, आसाम, मेघालय, मणिपुर लगायतका राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गरेको छ।
