काठमाडौँ – यौन दुराचारको आरोप लागेका भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई एउटा समितिले सफाइ दिइपछि केही महिलाहरूले त्यसको विरोध गर्दै ‘निष्पक्ष छानबिन’ को माग गरेका छन्।
रञ्जन गोगोईले सफाइ पाएको भोलिपल्ट दर्जनौँ महिलाहरूले नयाँ दिल्लीस्थित सर्वोच्च अदालतबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। तीमध्ये ५० जना जतिलाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। गोगोईले भने आफूविरुद्ध मिथ्या आरोप लगाइएको र त्यो न्यायालयलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
अदालतकी एक भूतपूर्व महिला कर्मचारीले गोगोईले आफूसँग यौन दुराचार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। तर पछि छानबिन हुन थालेपछि त्यसको निष्पक्षताप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले आरोप फिर्ता लिइन्। प्रदर्शनकारीहरूले नयाँ छानबिनको तथा गोगोईलाई सफाइ दिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
‘हामीलाई पाँच मिनेट पनि विरोध गर्न दिइएन,’ वकिल अमृतानन्द चक्रवर्तीले आफ्नो ट्वीटमा लेखेकी छन्। ‘पहिला सर्वोच्च अदालतले हास्यास्पद प्रक्रिया हुन दिन्छ अनि कुनै आलोचना सहन पनि सक्दैन।’
आरोप के थिए?
भारतको कानूनअनुसार गोगोईलाई आरोप लगाउने महिलाको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। तर ती महिला विवाहित हुन्। ती महिलाका अनुसार गोगोई प्रधानन्यायाधीश बनेपछि अक्टोबर महिनामा उनले आफ्नो ‘कम्मरमा हात राखेको र हातले पूरै शरीर छोएको’ आरोप लगाएकी थिइन्। तर आफूले उनलाई धकेलिदिएपछि त्यो क्रम रोकिएको उनको दाबी थियो।
आरोपपत्रमा ती महिलाले गत अक्टोबर १० र ११ तारिखमा गोगोईको निवासमा यौन दुराचार भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनका अनुसार गोगोईले उक्त घटनाबारे अरू नबताउनु र बताए ‘परिवारले धेरै दुस्ख पाउने’ धम्की दिएका थिए।
ती महिलाले आफूलाई तीन ठाउँमा सरुवा गरिएको र गत डिसेम्बरमा जागिरबाट हटाइएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले आफ्ना पति र भाइलाई पनि निलम्बन गरिएको बताएकी थिइन्। गत मार्चमा हरियाणाको झज्जर नगरनिवासी एक व्यक्तिले ती महिलाले अदालतमा जागिर लगाइदिने आश्वासन दिएर घुसका रूपमा पैसा लिएको आरोप लगाएर उजुरी गरेका थिए।
उनले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै र गत मार्चमा परिवारका सदस्यसहित प्रहरी चौकीमा उपस्थित हुँदा उनीहरूमाथि दुव्र्यवहार भएको बताएकी छन्। उनले दिएको उजुरीमा भनिएको थियो, ‘दुव्र्यवहारको उद्गम र उद्देश्यबारे नबोलुन्जेल दुर्व्यवहार, उत्पीडन र यातना रोकिने छनक देखिएन।’
ती महिलाले एप्रिल १९ मा आफूसँग भएको दुव्र्यवहारको विवरण उल्लेख गरेर आरोपपत्र दर्ता गरेपछि अदालतले एउटा आन्तरिक समिति गठन गरेको थियो। सो समितिमा समाविष्ट तीन न्यायाधीशमध्ये दुई जना महिला थिए।
छानबिनपछि सो समितिले सोमवार ती आरोपहरूमा कुनै आधार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उसले छानबिनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने इन्दिरा जयसिंहले सोमवारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्।
गोगोईले के भने?
प्रधानन्यायाधी गोगोईले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनको सचिवालयबाट प्रकाशित एउटा विज्ञप्तिमा आरोप लगाउने महिलाले कहिल्यै पनि प्रधानन्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्ने अवसर पाएकी थिइनन्।
सो विज्ञप्तिका अनुसार ती महिलालाई ‘असङ्गत व्यवहार’ गरेको एउटा घटनापछि ‘प्रक्रियासम्मत’ रूपम पदमुक्त गरिएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा बोल्दै गोगोईले ‘म ती आरोपबारे उत्तर दिएर म तल झर्न चाहन्नँ’ भन्दै ‘न्यायालयलाई अस्थिर पार्न’ खोजिएको र ‘ठूला शक्ति’ले आफूविरुद्ध ती लगाउन लगाएको दाबी गरेका थिए। (वीवीसी)
