काठमाडाैँ - अनलाइन गेम पब्जी माथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए।
पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
