काठमाडौं।प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्को नियमित प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशमार्फत गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
उनका अनुसार उक्त अध्यादेशका कारण राज्यका ८५ वटा महत्त्वपूर्ण संस्था विवादमा पर्नुका साथै कतिपय निकाय नेतृत्वविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।प्रतिनिधि सभामा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै शर्माले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रावधानसहित ल्याइएको अध्यादेशलाई लिएर प्रश्न उठाइन्। उनले सुशासनको नाममा अध्यादेशको प्रयोग गरेर राज्यका संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको बताइन्।
शर्माका अनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका करिब १६ सय पदाधिकारीलाई हटाउने प्रक्रियाले राज्यका संस्थाहरू कमजोर बन्न सक्ने जोखिम छ। उनले सरकार सञ्चालन दूरदृष्टि र निश्चित नीतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यादेशमार्फत संस्थागत संरचनामाथि असर पार्ने काम लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने धारणा राखिन्।
उनले कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदसम्बन्धी अन्योलले समेत प्रशासनिक क्षेत्रमा असुरक्षा र निराशा बढाउन सक्ने बताइन्।सांसद शर्माले सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि नै निजामती ऐन तथा संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनका अनुसार महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा संसद्को प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
