काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले संसद्को जानकारीका लागि उक्त सम्झौता सभासमक्ष पेस गरेका हुन्।
नेपाल र भारतबिच २०८० साल पुस १९ गते यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रारम्भमा गोप्य राखिएको उक्त सम्झौता सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २०८३ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले सम्झौताबारे सङ्घीय संसद्लाई समेत जानकारी गराउन आदेश दिएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भदौ ३ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए, जसलाई आजको बैठकमा पेस गरिएको हो।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सम्झौतामा नेपाल र भारतबिच विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारका लागि पारस्परिक रूपमा लाभदायक प्रबन्धहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने विषय समेटिएको छ। दुई देशबिच हाल सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्दै क्षेत्रीय सीमापार विद्युत् व्यापारलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष गरी जलविद्युत् विकासका सबै खण्डहरूमा भारतीय र नेपाली लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सीमापार अन्तरआबद्धता (ऋचयकक–द्ययचमभच क्ष्लतभचअयललभअतष्यल) को विकासलाई तीव्रता दिने विषय सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा दुवै पक्षले विद्युत्को सीमापार व्यापारसँग सम्बन्धित आ–आफ्नो देशका प्रचलित कानुन, नियम र कार्यविधिहरूको पालना गर्नुपर्नेछ।
