काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन आफ्ना सांसदहरूको आधा महिनाको पारिश्रमिक पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पछिल्लो समय आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको समीक्षा गर्दै प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्। थापाका अनुसार बैठकले सबै कांग्रेस सांसदबाट आधा महिनाको पारिश्रमिक राहतस्वरूप पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कांग्रेसका नेता तथा सांसदहरूले गरेको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त जानकारी र त्यहाँ देखिएका समस्याबारे समेत छलफल भएको थियो। विपद्का क्रममा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारलाई थप सहयोग गर्ने विषयमा पनि बैठकले ध्यान दिएको थापाले बताइन्।
कांग्रेस संसदीय दलले संघीय संसद्को बैठक चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गर्न सभामुखसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्था, प्रभावित क्षेत्रका समस्या तथा आवश्यक उद्धार र राहतका विषय संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदन सञ्चालन आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले पार्टीका सांसद र नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो समूह बनाएर प्रभावित क्षेत्रमा नजान पनि निर्देशन दिइएको छ। आवश्यक परे एक–दुई जना मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयको खोजी, अवस्था बुझ्ने तथा आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको थापाले जानकारी दिइन्। राहत वितरणमा सरकारले अपनाएको ‘वान–डोर’ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको कांग्रेसको धारणा छ। आर्थिक सहयोग संकलनका लागि एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि राहत वितरणको जिम्मेवारी भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने थापाले बताइन्। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक अवस्था, क्षतिको विवरण, प्रभावित परिवारको संख्या र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहतबारे स्थानीय तहलाई संघीय सरकारभन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले राहत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई दिन आवश्यक छ।
थापाले सरकारले राहत पर्याप्त रहेको बताए पनि त्यसको व्यवस्थापन र वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आएको बताइन्। प्रभावित नागरिकको यथार्थ तथ्यांक संकलनदेखि राहत वितरणसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिन उनले आग्रह गरिन्। बाढी तथा विपद्बाट महिला र बालबालिका अझ बढी प्रभावित हुने भएकाले महिला तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा सहजीकरण गर्न पनि उनले आग्रह गरिन्। संघीय सरकारले सबै अधिकार र जिम्मेवारी आफैंमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिन हुने कांग्रेसको भनाइ छ। विपद्को समयमा स्थानीय र प्रदेश तहलाई आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जिम्मेवारी उपलब्ध गराउनुपर्ने थापाले बताइन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वयं पनि विपद्बाट प्रभावित भएको अवस्थामा संघीय सरकारले उनीहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक स्रोत, साधन र सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
