काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कानुनी दायरा फराकिलो बनाउँदै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ संशोधन विधेयक ल्याइएको बताएकी छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बादीले मानव बेचबिखन विश्वभर फैलिँदै गएको सङ्गठित अपराध भएकाले यसको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था कडा बनाउन लागिएको बताएकी हुन् ।
विधेयकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको ‘पालेर्मो प्रोटोकल’का प्रावधानहरू समेट्नुका साथै बालबालिकाको हकमा विशेष व्यवस्था गरिएको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार शोषण गर्ने उद्देश्यले बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिका स्वयंको सहमति भए तापनि वा कुनै ललाई–फकाई नगरिएको भए तापनि त्यसलाई ओसारपसारकै कसुर मानिनेछ। यसबाहेक फरार अभियुक्तको सम्पत्ति, जग्गा तथा राहदानी रोक्का राख्न सकिने, अदालतमा दोभाषे वा अनुवादकको व्यवस्था गरिने र पीडितको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने प्रावधानहरू विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छन्।
सङ्घीय संरचनाअनुरूप मानव बेचबिखन नियन्त्रण, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ। विधेयक अनुसार अब राष्ट्रिय समितिका साथै प्रदेश समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सीमानाका, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र जोखिमयुक्त स्थानहरूमा निगरानी बढाउनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा गैरसरकारी निकायहरूबिचको संयुक्त प्रयास र समन्वयबाट मात्रै यो गम्भीर अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले कानुनलाई थप व्यावहारिक र कडा बनाउन लागिएको मन्त्री बादीले बताईन् ।
