काठमाडौँ । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
उक्त शुल्क व्यवहारिक नभएको, संविधानको भावना विपरीत रहेको तथा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने भन्दै उनीहरूले यसको पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका हुन्। आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै निजी शिक्षा क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले उचित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
संगठनहरूका अनुसार निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि विद्यालय शिक्षाको विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरूले निजी शिक्षा क्षेत्रबाट वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि तथा ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब, ज्याला र सेवा–सुविधा वितरण भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर लगानीमार्फत शिक्षा, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुगिरहेको दाबी गरिएको छ।
संगठनहरूको भनाइमा विद्यार्थीबाट लिइने शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क थपिँदा अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्नेछ र शिक्षाको लागत अझ महँगो हुनेछ। शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले विद्यार्थीमाथि कर लगाउने व्यवस्था संविधानको मर्म र समान पहुँचको सिद्धान्तसँग मेल नखाने उनीहरूको तर्क छ। आफ्नो लगानीमा सन्तानलाई शिक्षा दिलाइरहेका अभिभावकलाई करको भार थप्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरूले यस्ता अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यसका साथै, सबै वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा पहुँच सहज बनाउन बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ। संगठनहरूले सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र सरोकारवालासँगको समन्वयपछि मात्र लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन)का केही व्यवस्थाप्रति पनि संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीको अधिकार, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा अभिभावक–विद्यालय सम्बन्धबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावली पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत व्यवस्था निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र पारस्परिक विश्वासका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको संगठनहरूले बताएका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने तथा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको छ।
