काठमाडौँ । काठमाडौँका नदी तथा खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएपछि सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेका सुकुम्बासीहरू फेरि एकपटक बिचल्लीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले असार ८ गते होल्डिङ सेन्टरहरू खाली गर्न सूचना जारी गरेसँगै कतिपय सेन्टरहरू रित्तिएका छन् भने कतिपय परिवार डेरा खोज्न भौँतारिरहेका छन्। यसैबीच, सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा दिइँदै आएको खानासमेत बन्द गरेर उनीहरूलाई बाहिर निस्कन बाध्य पारेको छ।
काठमाडौँमा डोजर चलेपछि २६ सयभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार दर्ता हुन आएकोमा झन्डै चार सय परिवारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा आश्रय लिइरहेका थिए। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्गको होल्डिङ सेन्टरमा हाल ६३ परिवारका १६१ जना नागरिक बसिरहेका छन्। यहाँ अहिलेसम्मको अवस्था सामान्य रहे पनि उनीहरूमाथि सेन्टर छोड्न गम्भीर मानसिक दबाब छ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले त्यहाँ सूचना टाँसेर सेन्टर खाली गर्न भनिसकेको छ। तर, त्यहाँका नागरिक भने आफूहरू यो ठाउँ छोडेर कतै जान नसक्ने अडानमा छन्। सुरुमा २१ दिन नगरले र १ महिना सत्सङ्गले खाना दिएकोमा अहिले ’शान्ति सेवा आश्रम’ ले उनीहरूलाई खाना खुवाइरहेको छ। बालबालिका र बच्चाहरू भएका कतिपय परिवारले भने आफैँ खाना पकाएर खाइरहेका छन्।
सरकारले प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्न खोजेको छ। तर, ६३ घरधुरीमध्ये आधाले मात्र राहतको फर्म भरेका छन् भने आधाले अस्वीकार गरेका छन्।
आफुले चुनेको सरकारले आफैलाई विचल्ली पार्ला भन्ने नसोचेको हालिमाया जिम्बाले बताएकी छन् उनले भनिन्, “सरकारले २५ हजार राहतको नाममा हामीलाई सबै होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिरहेको छ। आफैँले भोट हालेको सरकारले यति धेरै दुःख देला भन्ने सोचेका थिएनौँ। सरकारले दिएको २५ हजारले काठमाडौँमा कोठा लिन जाँदा ’सुकुम्बासी’ भनेपछि कसैले कोठा दिँदैनन्। अब सरकारले भोलिदेखि बत्ती–पानी पनि काट्छ कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। अब हामी कुम्लो बोकेर अन्त जान सक्दैनौँ। कि सरकारले मारेर फाल्नुप¥यो, कि जहाँ (थापाथली) बाट ल्याएको हो, त्यहीँ राखिदिनुप¥यो।”
त्यस्तै, त्यही होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी सुकुमाया गुरुङ लाई पनि सरकारले अब के गर्ने हो भनेर चिन्ताले सताउने गरेको बताएकी छन् उने भनिन्, “मलाई भोलिको दिन सम्झेर निकै डर लागेको छ। खान–बस्न त अहिलेसम्म ठिकै छ, तर जसरी थापाथलीबाट ल्याएर हामीलाई यहाँ राखियो, त्यसरी नै हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। सानै बास भए पनि सरकारले घर र जग्गा दिए हुन्थ्यो।“
अधिकार सम्पन्न बागमती समिति र स्थानीय प्रशासनले सेन्टर खाली गराउन दबाब बढाइरहँदा, वर्षौँदेखि ओत लाग्ने ठाउँ खोजिरहेका सुकुम्बासीहरू भने राज्यले आफ्ना माग नसुने भोकभोकै मर्न तयार तर सेन्टरबाट ननिस्कने मनस्थितिमा पुगेका छन्।
