काठमाडौँ । भारतसँगको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेलायतसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका छन्। संसदमा दिएको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपालले किन बेलायतलाई यो विषयमा जोड्न खोजिरहेको हो भन्नेबारे कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारले भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र दुवै देशबीच इतिहासविद्, सर्भेयर तथा भूगोल विज्ञहरूको सहभागितामा ‘टेबल टक’ मार्फत समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएका थिए। साथै उनले भारत र चीनसँग मात्रै नभई बेलायत सरकारसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्। उनको भनाइपछि नेपालले सीमा विवादमा बेलायतको मध्यस्थता खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले बेलायतसँग राजनीतिक हस्तक्षेप वा तेस्रो पक्षीय मध्यस्थता होइन, ऐतिहासिक दस्तावेज र पुराना नक्साको पहुँचका लागि संवाद गरिरहेको हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी विवादको जड सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग जोडिएको छ। उक्त सन्धि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएको थियो। त्यसबेला तयार पारिएका मूल नक्सा, अभिलेख तथा पत्राचारहरू अहिले पनि बेलायतका अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको विश्वास गरिएको छ।
परराष्ट्र अधिकारीहरूका अनुसार ती दस्तावेजहरूले काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने ऐतिहासिक आधार स्पष्ट पार्न सक्छन्। नेपालले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदीको मूल स्रोत मान्दै आएको छ भने भारतले फरक व्याख्या गर्दै आएको छ। यही विषय सीमा विवादको मुख्य केन्द्र बनेको छ। नेपालको दाबी अनुसार सुगौली सन्धिपछिका प्रारम्भिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको उद्गमस्थल देखाइएको छ। त्यसैले बेलायतसँग रहेका प्रमाणित नक्सा र दस्तावेजहरू भारतसँग हुने द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन महत्वपूर्ण हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, नेपालले अहिलेसम्म बेलायतसँग औपचारिक तहमा प्रक्रिया अघि नबढाएको र प्रारम्भिक रूपमा अनौपचारिक संवाद मात्र भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै भारतसँगको सीमा विवाद समाधान द्विपक्षीय वार्ताबाटै खोजिने र कुनै तेस्रो पक्षीय मध्यस्थताको उद्देश्य नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
