काठमाडौँ । सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रिया जनमुखी, व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
पूर्व सांसद मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले देशको भौगोलिक अवस्था, नागरिकको चेतनास्तर र दैनिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुन निर्माणका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने नागरिकसँग पर्याप्त छलफल नहुने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘कस्तो कानुन बनिरहेको छ भन्ने जानकारी समेत प्रयोगकर्तासम्म नपुग्ने अवस्था रहेको’ बताए । व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरेर बनाइने कानुनले नागरिकलाई अनावश्यक दबाबमा पार्ने उल्लेख गर्दै उनले सवारी चालक अनुमति पत्र, शिक्षा तथा विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । दुईपांग्रे सवारीलाई असुरक्षित भन्दै कानुन बनाउने तर नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई नहेर्ने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।
सभामुख अर्यालले ड्राइभिङ लाइसेन्सको भरमा परिवार चलाइरहेका नागरिकलाई समेत झन्झटमा पार्ने खालका कानुन बन्नु दुःखद भएको बताए । उनले कानुन निर्माणअघि समाजको वास्तविक अवस्था, नागरिकको आवश्यकता र कार्यान्वयन क्षमताबारे गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सोच र कार्यगत गति मिल्न नसकेसम्म नागरिकले अपेक्षित सेवा तथा सुशासन प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । साथै, कानुन निर्माणमा नियत नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै नियत स्पष्ट भए नीति, स्रोत र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी बन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
