काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत शुक्रबारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित शासकीय सुधारका सय बुँदा कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ। शनिबार सार्वजनिक शासकीय सुधारका ती सय बुँदा कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आफूमातहतका अधिकारीहरूसँग संवाद थालेकी हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग आइतबारदेखि छलफल गरिरहेकी छन् । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदा र अन्य कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे मन्त्री गौतमसँगै सचिव र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच छलफल अघि बढेको हो ।
