काठमाडौँ । चीनले जातीय एकता र प्रगति प्रवर्द्धन गर्ने दाबी गर्दै नयाँ कानुन पारित गरेको छ। तर आलोचकहरूले यो कानुनले अल्पसंख्यक जातीय समूहहरूको भाषा र संस्कृतिमा थप हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन्। यो कानुन अनुसार सबै बालबालिकाले किन्डरगार्टेनअघि देखि उच्च माध्यमिक तहसम्म मन्डारिन भाषा अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि तिब्बती, उइघुर वा मंगोलियनजस्ता आफ्नै मातृभाषामा अधिकांश पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो। यो कानुन बिहीबार बेइजिङमा सम्पन्न नेशनल पिपुल्स कंग्रेसको वार्षिक अधिवेशनको अन्तिम दिन पारित गरिएको हो। कर्नेल विश्वविद्यालयका मानवशास्त्रका सह–प्राध्यापक म्याग्नस फिस्केस्योका अनुसार यो कदमले १९४९ देखि औपचारिक रूपमा मान्यता पाएको जातीय विविधतालाई दबाउने नीतिलाई अझ बलियो बनाउनेछ। उनका अनुसार आगामी पुस्ताका बालबालिकालाई आफ्नै भाषा र संस्कृतिबाट टाढा राख्ने खतरा बढेको छ। तर चिनियाँ सरकारले भने मन्डारिन सिकाइले अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर बढाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ। सरकारका अनुसार देशको आधुनिकीकरणका लागि “अझ बढी एकता” आवश्यक भएकाले यस्तो नीति ल्याइएको हो। नयाँ कानुनले अभिभावक वा अभिभावकहरूले बालबालिकामा “जातीय एकतालाई असर गर्ने” विचार फैलाएमा कानुनी कारबाही गर्न सकिने आधार पनि दिएको छ। साथै परस्पर समाहित समुदायिक वातावरण” निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले अल्पसंख्यक समुदायका बस्तीहरू विभाजन हुने आशंका विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन्।
चीनले सन् २००० को दशकको अन्त्यदेखि अल्पसंख्यक समुदायलाई मुख्य हान चिनियाँ संस्कृतिमा समाहित गर्ने (सिनिसाइजेसन) नीति अघि बढाउँदै आएको छ। चीनको १.४ अर्ब जनसंख्यामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हान चिनियाँ छन्। बेइजिङमाथि लामो समयदेखि तिब्बत, सिनजियाङ र इनर मंगोलिया जस्ता क्षेत्रका अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सीमित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तिब्बतमा सरकारले भिक्षुहरूलाई पक्राउ गर्ने, मठहरूमा नियन्त्रण बढाउने र दलाई लामाको पूजा गर्न नदिने जस्ता कदम चालेको आरोप लाग्छ। बीबीसीले गत वर्ष भ्रमण गरेको एक मठका भिक्षुहरूले डर र दबाबको वातावरणमा बाँचिरहेको बताएका थिए। यस्तै सिनजियाङमा मानवअधिकार समूहहरूले करिब १० लाख उइघुर मुस्लिमलाई “पुनःशिक्षा शिविर”मा राखिएको आरोप लगाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यहाँ गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताएको छ, यद्यपि चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। सन् २०२० मा उत्तरी चीनका मंगोलियन समुदायले मन्डारिनलाई प्राथमिकता दिने शिक्षानीतिविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। केही अभिभावकहरूले विरोधस्वरूप आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समेत रोकेका थिए, तर सरकारले त्यसलाई छिट्टै दबाएको थियो। चीनको संविधानले प्रत्येक जातीय समूहलाई आफ्नै भाषा प्रयोग र विकास गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ। तर आलोचकहरूका अनुसार नयाँ कानुनले राष्ट्रपति सी जिनपिङको अल्पसंख्यक समुदायलाई मुख्यधारमा समाहित गर्ने नीतिलाई अझ मजबुत बनाउनेछ। विश्लेषकहरूको भनाइमा यो नीति अन्ततः हान केन्द्रित बलियो चिनियाँ राष्ट्र निर्माण गर्ने अवधारणासँग सम्बन्धित छ, जसले अल्पसंख्यक भाषा र संस्कृतिमाथि थप नियन्त्रण र दबाब बढाउने सम्भावना रहेको छ।
