अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ७५ देशका नागरिकका लागि इमिग्रेन्ट भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। यस कदमको उद्देश्य “पब्लिक चार्ज” नीतिअनुसार ती आवेदकलाई रोक्नु हो जसले भविष्यमा अमेरिकी सरकारबाट भत्ता वा सामाजिक सेवामा निर्भर हुने सम्भावना राख्छन्। नयाँ नीति २०२६ जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी तय गरिएको छ।
प्रभावित देशहरूको सूची
यस सूचीमा अफगानिस्तान, सोमालिया, रूस, इरान, ब्राजिल, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरू छन्। नेपाल पनि यस सूचीमा परेको छ। यसले नेपाली आप्रवासी र यात्रुहरूका लागि अमेरिकामा प्रवेश प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने निश्चित छ।
नयाँ पब्लिक चार्ज नीति
नयाँ निर्देशन अनुसार उमेर, स्वास्थ्य, अङ्ग्रेजी दक्षता, आर्थिक अवस्था र अघिल्लो समयमा सरकारी सहायता लिएको इतिहास जस्ता आधारमा भिसा अस्वीकार गर्न सकिनेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम अमेरिकी करदाताको स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र देशभित्र सामाजिक सुरक्षामा निर्भर हुने सम्भावना भएका व्यक्तिको प्रवेश रोक्न लागु गरिएको हो।
नेपालका लागि असर
नेपाल पनि यस सूचीमा परेको हुनाले अब ईडिभी, परिवारसँग मिलन, र स्थायी बसोबासका लागि भिसा प्रक्रिया ढिला वा अस्वीकार हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ। उमेर बढी, स्वास्थ्य कमजोर वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपाली आवेदकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।
अपवाद र तयारी
विदेश मन्त्रालयका अनुसार अपवाद अत्यन्त सीमित मात्र हुनेछ। केवल सबै पब्लिक चार्ज मापदण्ड पार गरेपछि मात्र भिसा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नेपाली आवेदकहरूले वित्तीय कागजात, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, र अग्रेजी भाषा प्रमाणपत्रहरू तयारीमा राख्नुपर्दछ।
अमेरिकाको यस निर्णयले नेपाली आप्रवासी समुदायलाई नयाँ चुनौतीसहितको परिस्थितिमा राखेको छ। आगामी दिनमा भिसा प्रक्रिया पुनः खुल्ने वा नयाँ मापदण्ड थप हुनेबारे अझै स्पष्टता पाउन बाँकी छ।
सूचीमा समावेश देशहरू
नेपाल, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुआ एण्ड बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बाहामास, बंगलादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलिज, भुटान, बोस्निया, ब्राजिल, बर्मा, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोटे डी आइभोयर, क्युबा, काँगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइती, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, काजाकस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिजस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, म्यासेडोनिया, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरोक्को, निकारागुवा, नाइजेरिया, पाकिस्तान, काँगो गणराज्य, रूस, रवाण्डा, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एण्ड द ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, टान्जानिया, थाइल्याण्ड, टोगो, टुनिसिया, युगाण्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमन।
