काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन-२०८२ को तयारी तीव्र बन्दै गएको छ। फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने अन्तिम दिन हिजो निर्वाचन आयोगमा दलहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार पौष १३ र १४ गते बन्द सूची पेश गर्ने समय तोकेको थियो । तोकिएको समयभित्र आयोगमा उपस्थित भएका दलहरूलाई समयको कुनै बन्देज नराखी सेवा प्रवाह गरिएको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगले समानुपातिक बन्द सूची प्रक्रिया सहज बनाउन दुई वटा टोली परिचालन गरेको छ । पहिलो टोलीले उम्मेदवार योग्य छन् कि छैनन्, मतदाता नामावलीमा नाम छ कि छैन भन्ने जाँच गरी निस्सा प्रदान गर्दछ भने निस्सा प्राप्त भएपछि दोस्रो टोलीले सम्बन्धित दलको बन्द सूची दर्ता गर्ने काम गरेको थियो । प्रचलित कानूनअनुसार प्रति दल ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बन्द सूची दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार समानुपातिक तथा समावेशी मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भन्ने रुजु कार्य सुरु गर्नेछ। सो क्रममा कुनै त्रुटि भेटिएमा सम्बन्धित दललाई सच्याउन निर्देशन दिइनेछ ।
हालसम्म ६३ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक बन्द सूची बुझाइसकेका छन् । यसमा नेकपा ९एमाले०, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत ठूला र साना दलहरू छन् । बन्द सूची बुझाउने दलहरूको सूचीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी, मार्क्सवादी पुष्पलाल समूह, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, समावेशी समाजवादी पार्टीहरू लगायत अन्य दलहरू समावेश छन् ।
हालसम्म नेपाली कांग्रेसको सूची भने बुझिएको छैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरका लागि कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेल र प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा आयोग फर्किन बाँकी रहेकाले सूची दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। कांग्रेसले सूची बुझाएपछि समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारी पेश गर्ने दलको संख्या ६४ पुग्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ६४ दलले उम्मेदवारी दिए पनि ५८ वटा मात्रै निर्वाचन चिह्न उपलब्ध छन् । केही दलहरू संयुक्त चुनाव चिह्न प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । आयोगले लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार सबैलाई भएको उल्लेख गर्दै, आयोगमा देखिएका अभिव्यक्तिलाई चुनौतीका रूपमा नलिएको स्पष्ट पारेको छ ।
