काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको बताएकी छिन् । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस समारोहमालाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार भएकी बताइन् ।
उनले भनिन् “मानव अधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यतः बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो। तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ। अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि हो। ”
उनले भनिन् “नव अधिकारको प्रारम्भिक अवधारणाले मुख्यतः बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रतालाई जोड दिन्थ्यो। तर आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको छ। अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि हो।”
“विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु,” प्रधानमन्त्री कार्कीले बताईन ।
यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन, र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका लागि “मानव अधिकार, हामी सबैको अपरिहार्य आधार” भन्ने नारा तय गरेको छ ।
