काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा परेको तीनवटा रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले एकैपटक गर्ने भएको छ। बिहीबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको पूर्ण इजलासले तीनै रिटलाई संयुक्त रूपमा सुनुवाइमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यसअघि मंसिर २ गते सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई मंसिर ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले मंसिर ११ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गर्ने पूर्वनिर्धारित तालिका पनि यथावत् राखेको छ।
संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध मधेस प्रदेशसभाका ७४ जना सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरूले प्रदेश प्रमुखले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। उक्त रिटको प्रारम्भिक चरणमै सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म नीतिगत तथा दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।
कात्तिक २४ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले झिसमिसेमै होटलमा मुख्यमन्त्री यादवलाई शपथ गराएपछि मधेस प्रदेशमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। सो घटनापछि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरेकी थिइन्। यी घटनाक्रमसँगै मधेसमा सरकार गठन प्रक्रियामा देखिएको विवाद अब सर्वोच्चको संयुक्त सुनुवाइपछि मात्रै स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
