काठमाडौँ । प्रतिनिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा फेरि चर्चा पाएपछि राजनीति तरङ्गित भएको छ । सरकारका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले रानालाई हटाउने विषयमा तयारी सुरु गरेका हुन् ।
तर संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा ९१ उपधार ६(ग)मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ । एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् ।
यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को ४ सिट रहेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ सङ्ख्या पुग्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरू उपसभापति इन्दिरा राना मगर हटाउने कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने दाबी गरेका छन्।
