काठमाडौँ । काठमाडौँमा तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरमा जलवायु वित्तको आवश्यकता भएकोले हिमालकेन्द्रित जलवायु केन्द्र स्थापना गरेर जानुपर्नेमा विश्व नेताहरु एकमत भएका छन्। जलवायु वित्तको पहुँच र परिचालन विधि सरल हुनुपर्ने, विश्वको औषत तापमान १.५ डिग्रीबाट बढ्न नदिनको लागि सबै राष्ट्रहरुले आफ्ना जलवायु योजना सशक्त बनाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्रले जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनले बाढी, खडेरी, भूस्खलन र समुद्री सतह वृद्धिजस्ता जोखिम निम्त्याइरहेकाले हिमाली देशहरूका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु वित्तको सरल पहुँच र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालदेखि टापुसम्म उत्पन्न समस्याबारे आवाज उठाउन सगरमाथा संवाद सफल भएको बताइन् । समापन सत्रमा उनले भनिन्, “संवादको यो संस्करणले उच्च हिमालदेखि टापु राष्ट्रका नेता, नीति निर्माता, विज्ञहरू, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको छ ।”
संवादका निष्कर्षको कार्यान्वयन र लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्न आवशयक पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री डा। राणाले संवाद एउटा कार्यक्रम मात्र नभइ विचारको सङ्गम र साझा जिम्मेवारीको उत्सव भएको बताइन् ।
संवादमा छलफल भएका विषय र सुझावलाई यसै महिनाको अन्त्यमा ताजकिस्तानमा हुने हिमनदी संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन,संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८०औँ महासभा तथा यसै वर्ष ब्राजिलमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप– ३० लगायत अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाइने छ । सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करण सन् २०२७ मा हुने छ ।
