काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्क्रिय हुने भनी संसद् सचिवालयका महासचिवले जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले जबराको महाभियोग निष्क्रिय हुने भनी संसद् सचिवालयका महासचिवले जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, नेपाल बार एशोसिएसनका गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र यही मंसिर २१ गते दिएका थिए। त्यसविरुद्ध सोही दिन सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी निलम्बनमा थिए।
सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले पत्र नै लेखेर कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको हो भनेर संसदका महासचिवसँग जवाफ मागेको थियो।
