काठमाडौं– प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार वरिपरिको सरकारी जग्गा हिनामिनाको छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी पुग्यो भन्नेबारे छानबिन सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा बुझाएको सिआइबीले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा जग्गा अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार, ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ। सरकारले २०७५ फागुन २८ गते ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सिआइबीलाई थप छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको थियो।
त्यही सिफारिसका आधारमा सरकारले सिआइबीलाई छानबिन गर्ने जिम्मा दिएको थियो। सरकारी कर्मचारीले अनियमितता गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएकाेले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न समितिले अख्तियारलाई पनि भनेको थियो।
अख्तियारले पनि यसमा छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले उक्त जग्गा प्रकरणलाई लिएर यसमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि नक्कली मोहीसम्मकाे बयान लिइसकेको छ।
