सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार बिहानैदेखि दौडधुप सुरु भएको छ ।
मंगलबार बिहान एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका प्रचण्डले त्यहाँबाट फर्केर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे ।
त्यसपछि सभामुख अग्निकुमार सापकोटालाई भेटेका प्रचण्ड अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रचण्डको दौडधुप मुख्यतः दुई विषयमा केन्द्रित रहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । पहिलो प्रदेश प्रमुख हटाउने र दोस्रो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ।
एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पनि प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन र प्रदेश प्रमुखको नाम दिन आग्रह गरेको बुझिएको छ । तर, नेपालले एमाले एकता प्रयास जारी रहेको कारण तत्काल सरकारमा नहुने र प्रदेश प्रमुखको नाम पनि तत्काल दिन सकिने जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले देउवासँग मन्त्रिपरिषद् विस्तार र प्रदेश प्रमुख परिवर्तनबारे छलफल गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे नेपालले निर्णय नगरेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र तत्काल ३ प्रदेश प्रमुख हटाउने समझदारी जुटेको देउवा निकट स्रोतको दाबी छ ।
हाल प्रदेश १ मा सोमनाथ प्यासी, २ मा राजेश झा अहिराज, वागमतीमा विष्णु प्रसाई, गण्डकीमा सीता पौडेल, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख छन् । सबै प्रदेश प्रमुख निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट हुन् ।
सम्भवत मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकले प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख पदमुक्त र नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’, गण्डकीकी सीता पौडेल र लुम्बिनीका धर्मनाथ यादवलाई हटाउने तयारी छ ।
गठबन्धनका नेताहरूबीच सातमध्ये कांग्रेसले २, माओवादीले २, एमालेको माधव नेपाल पक्षले २ र जसपाले एकजना प्रदेश प्रमुख पाउने समझदारी बनेको छ ।
जसपाको आधिकारिकता विवाद टुंगिएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार चाँडै हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दुई/दुईजना मन्त्री बनेका थिए । यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार एकजना राज्यमन्त्री थप गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मत लिए पनि सबै दललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।