काठमाडाैं _नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूमा विदेशी साझेदार ल्याउने चर्चा चलेको वर्षौँ भइसक्दा पनि हालसम्म सरकारले त्यस्ता साझेदार भित्रर्याउन सकेको छैन।
नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन गठन भएको एउटा समितिले गत असोज १ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि निगममा विदेशी साझेदार ल्याउन सुझाव दिइएको छ।
नेपाल टेलिकममा पनि विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने चर्चा चलेको लामै समय भइसक्यो। विज्ञहरू नेपालको आफ्नै कमजोरीका कारण विदेशी साझेदार भित्रिन नसकेको बताउँछन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि वायुसेवा निगममा विदेशी व्यवस्थापन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।त्यसमा बजारीकरण र सञ्चालन व्यवस्थापनको अनुभव भएको विदेशी कम्पनीलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखाइएको छ।
लामो चर्चा
वायुसेवा निगम र नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने चर्चा चलेको लामै समय भइसक्यो। तर अहिलेसम्म यी दुवै संस्थामा विदेशी साझेदार ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। त्यसको कारणबारे विघटन भएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्ले भन्छन्, ‘रणनीतिक साझेदार ल्याउने नीतिमा सरकारको निरन्तरता भएन, सानो गृहकार्यले रणनीतिक साझेदार आउने होइन।’
‘विदेशमा गएर एउटा रोड सो गरेको भरमा रणनीतिक साझेदार आउँछन् भन्ने ठानेर हुँदैन।’ तर अहिले सरकारसँग नीतिगत निरन्तरता दिनसक्ने आधार भएकाले रणनीतिक साझेदार ल्याउन सहज हुने उनको तर्क छ।
त्यसका लागि सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनु पर्नेमा वाग्ले जोड दिन्छन्। उनी नेपाल वायुसेवा निगम र टेलिकम दुवैमा रणनीतिक साझेदार आउने सम्भावना देख्छन्।
सम्भावना
‘हाम्रो धेरै देशसँग हवाईमार्ग सम्बन्धी सम्झौता भएकाले व्यापार गर्न सहज हुन्छ,’ वाग्ले भन्छन्। ‘त्यसले गर्दा वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार आउन इच्छुक नै हुन्छन्।’
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने चरम राजनीतिकरणका कारण पनि विदेशी साझेदार ल्याउन सहज नभएको कतिपय विज्ञको तर्क छ। पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री भन्छन्, ‘नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक प्रभाव धेरै भयो। मन्त्रीहरूको भर्तीकेन्द्र भयो।’
‘व्यवस्थापन खर्च बढाउने काम भएको छ अनि त्यसको हिसाब बर्षेनी बुझाउने चलन पनि छैन।’ उनी यी समस्याको हल गर्नका लागि पनि रणनीतिक साझेदार जरुरी देख्छन्। तर त्यसका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मुख्य भूमिका हुने उनको तर्क छ।
पूर्वप्रमुखको धारणा
नेपाल टेलिकम र नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुख भइसकेका सुगतरत्न कंसाकार चाहिँ मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेर औपचारिक रूपमा काम अघि नबढाइ रणनीतिक साझेदार ल्याउने भन्ने विषय कुराकानीमा मात्र सीमित हुने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो संस्थानहरूले भन्दा सरकारले गर्ने काम हो। यो भनेको निजीकरणको काम हो। राजनीतिक इच्छाशक्ति नै मुख्य कुरा हो।’ उनी दुवै निगममा रणनीतिक साझेदार आउन इच्छुक रहेको बताउँछन्।
हालै जापानको एउटा कम्पनीले टेलिकममा साझेदार हुन चाहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसलाई टेलिकमका अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। उक्त जापानी कम्पनीसँग सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको बताइएको छ।
टेलिकमले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति सहित साखबारे अध्ययन गराएको एउटा प्रतिवेदन भने अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको टेलिकमका अधिकारीले बताएका छन्। तर त्यसका आधारमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा नल्याउने भन्ने तय हुन सकेको छैन।
वाग्लेका अनुसार अहिले टेलिकममा रणनीतिक साझेदार ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको भन्दा सहज हुने देखिन्छ। उनका अनुसार वायुसेवा निगममा यस्तो साझेदार भित्र्याउन उसलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर टेलिकम कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेको छ। –बीबीसी
