काठमाडौं– श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टका अनुसार अब सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीको भेट नै हुदैन। केही दिनभित्रै सुरु गर्न लागिएको अनलाइन प्रणालीलाई ईंगित गर्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २७ औं साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री बिष्टले व्यवसायीलाई फाइल बोकेर वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हटाइने विश्वास दिलाए। ‘हामीले सँधै व्यवसायीका कुरा सुनेका छौं, तर आफ्ना समस्या राख्दा औचित्यपूर्ण हुनुपर्याे,’ उनले भने, ‘सरकार सबैको अभिभावक हो, तपाईंहरुको पनि हो, तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समस्या प्राथमिकताका विषय हुन्।’
उनका अनुसार विदेश जाने युवाप्रति व्यवसायीको पनि दायित्व हुनेभएकाले त्यसबाट पछि हट्न पाईदैन र वैदेशिक रोजगारीमा आईपर्ने समस्या हटाउन सरकारले चालेका कदममा व्यवसायीले साथ दिनुपर्ने छ। ‘सुशासन सुदृढीकरणका हिसावले मन्त्रालय अन्तरगतका निकायमा आन्तरिक शुद्धीकरण गरिरहेका छौं, हामीले हाम्रा निकायमा हुने भ्रष्टाचार अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति लिएका छौं,’ मन्त्री बिष्टले भने, ‘अब व्यवसायीहरु पनि शुद्धीकरण हुनुपर्छ।’
उनले अनियमित काम गर्ने कर्मचारीबारे गुनासो आएको ५ मिनेटमा त्यहँबाट हटाएको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे। ‘व्यवसायीको समस्याबारे मैले सानो–ठूलो टिममा कयौंपटक छलफल गरेको छु,’ उनले भने, ‘धरौटी वृद्धिको निर्णय पनि सर्वपक्षीय छलफलपछि नै भएको हो। त्यसैले संसदमा गएको प्रस्ताव विनाविवाद पारित भयो।’
अब म्यानपावरहरुले पनि आफ्नो कार्यशैली बदल्नुपर्ने मन्त्री बिष्टको भनाइ थियो। गलत क्रियाकलापहरु नगर्न आग्रह गर्दै उनले शैली बदलेर अघि बढ्दा कामदारको मात्रै नभएर व्यवसायीको पनि हित हुने बताए।
सरकारले १० हजार सेवा शुल्क तोकिसकेको र आपफू आएपछि मलेसिया जाने कामदारको आधा महिना बराबरको तलब रोजगारदाताबाटै व्यवसायीले पाउने गरी श्रम समझदारी भएको छ, यूएई र मोरिसससँग एक–एक महिनाको पाउने गरी श्रम समझदारी भएको उनले बताए।
