बागलुङ् — आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा बागलुङ जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका जम्मा १ सय २७ मुद्दा दर्ता भए। आव ०७४/०७५ मा अघिल्लोमा भन्दा १२ मुद्दा बढे। गत आवमा भने मुद्दाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर १ सय ९३ पुग्यो। यो आँकडाले जिल्लामा सम्बन्धविच्छदेका घटना बढ्दै गएको देखाउँछ।
अदालतका अनुसार चालू आवमा पनि सम्बन्धविच्छेदका २२ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। गत वर्ष भदौ १ देखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएसँगै सम्बन्धविच्छदेका मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढेको अदालतका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए।
नयाँ कानूनले पुरुषलाई पनि सम्बन्धविच्छदेको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। मुलुकी संहिता जारी भएकै वर्ष १ सय २ जना पुरुषले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएका थिए। महिलाबाट भने जम्मा ९१ मुद्दा दर्ता भएका थिए। ‘जिम्मेवारी सरी आएका ४८ मुद्दासहित गत आर्थिक वर्षमा कूल २१८ मुद्दा थिए, स्रेस्तेदार पौडेलले भने, ‘५० वटा मुद्दामा सम्बन्धविच्छेदको फैसला भएको छ, ४९ मुद्दा प्रक्रियामा छन्, बाँकीमा मिलापत्र भएको छ।’ ९१ मुद्दामा महिलाले र २८ वटा मुद्दामा पुरुषबाट मिलापत्र भएको छ।
अदालतका अनुसार फछ्र्योट हुन बाँकी ४८ मुद्दाको चालू आवमा जिम्मेवारी सरेको छ। यो वर्ष दर्ता भएका नयाँ मुद्दामध्ये १० वटामा महिलाबाट मिलापत्र भएको छ। १२ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन्। चालू आवको हालसम्म महिलाले १७ र पुरुषबाट पाँच मुद्दा दर्ता भएका छन्।
सम्बन्धविच्छदेका लागि महिला, पुरुष दुवैतर्फबाट मुद्दा दर्ता हुनेक्रम बढेको जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले बताए। ‘अदालतले सकभर सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्ने चाहन्छ, सम्बन्ध सुधार र मिलापत्रका लागि प्रयास हुन्छ’,उनले भने, ‘सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ।’
मुद्दा पर्नासाथ सम्बन्धविच्छेद गराउन नहुने कानूनी व्यवस्था रहेकाले एक वर्षसम्म मुद्दा चल्ने गरेको उनको भनाइ छ। नयाँ कानून आएपछि पुराना घटनामा पनि सम्बन्धविच्छेद माग्न आउनेको सङ्ख्या बढेको अदालतले जनाएको छ।
कमाइ र सम्पत्तिको अधिकार तथा उपभोगको विषयमा हुने विवाद सम्बन्धविच्छेदको मुद्दासम्म आउने गरेको पाइएको न्यायाधीश न्यौपानेले बताए। ‘वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएर आउने घटना बढी छन’, उनले भने,‘कतिपयले सामान्य विवादमा पनि सम्बन्धविच्छेद रोज्छन्।’
यसैबीच अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट भएको जनाएको छ। कूल ६ सय २४ मुद्दामध्ये ४ सय २८ फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ४ सय ५३ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए। फछ्र्योट भइसकेका मुद्दामध्ये व्यक्तिवादी देवानी २ सय ९७, व्यक्तिवादी फौजदारी ६५, सरकारवादी फौजदारी ८६, पुनरावेदन देवानी एक र पुनरावेदन फौजदारी मुद्दा एक रहेको छ। कूल मुद्दामध्ये ७२ दशमलव ५९ प्रतिशत फछ्र्योट भएको र बाँकी १ सय ७१ मुद्दाको चालू आवमा जिम्मेवारी सरेको जनाइएको छ। (रासस)
