काठमाडौँ - दरबन्दी मिलान नभएकोले संघीय सरकारअन्तर्गतका ४ हजार ८ सय ८४ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्। कार्यालय सहयोगीदेखि ११ औं तहसम्मका अधिकांश कर्मचारी संघ अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा हाजिर गरेर मात्र फर्कने गरिरहेका छन्।
गत चैतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुँदा फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको थिएन। साविक आकाशवाणी (आवा) का टेलिफोन अपरेटर, टाइपराइटरलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। २०६० अघिसम्म आवा सेवा प्रभावकारी थियो। तर अहिले कम्प्युटरको प्रयोग बढेसँगै अधिकांश सरकारी कार्यालयबाट टाइपराइटर सेवा विस्थापित भइसकेको छ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौंदेखि आठौं तहसम्मका १ हजार १ सय १६ जना स्वास्थ्य ‘हेल्थ इन्स्पेक्टर’ को दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन् र छैटौं र सातौं तहका १८ जना रेडियोग्राफी प्राविधिक फाजिल छन्। राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणीका १ हजार ६३ स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्थापन हुन बाँकी नै रहेको छ । कृषि सिँचाइका २८ र मेकानिकल इन्जिनियर समूहका ४३ अधिकृतको कतै पनि दरबन्दी मिलान गरिएको छैन।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सशस्त्र वन रक्षक (पाँचौं तह) को व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या देखिन्छ। चैतमा ६८ वन रक्षक प्रदेश सरकारमा समायोजन भएका थिए। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सशस्त्र वन रक्षकको दरबन्दी १ हजार ८३ रहेकामा करिब ५ सय कार्यरत छन। प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय वन संरक्षण र सुरक्षाका लागि सशस्त्र वन रक्षक खटिने गरे पनि ठूलो जनशक्ति संघीय सरकारअन्तर्गत फाजिलमा छ। गएको चैतको समायोजनमा ६८ जना मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएपछि ४ सय ३२ जना कामविहीन छन्।
प्रशासन सेवाअन्तर्गत नै २ हजार ४ सय २० कर्मचारी फाजिलमा छन् । विविध सेवाका ५ सय २८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन छन्। स्वास्थ्यतर्फ ११ औं तहका १० अधिकृत अझै फाजिलमा छन् र नेपाल स्वास्थ्य सेवारकम्युनिटी नर्सिङ, पब्लिक हेल्थअन्तर्गत कार्यालय सहयोगीदेखि ९ तहसम्मका ७ सय १६ जना फाजिलमा छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगभग ३२ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको उल्लेख छ। तर फाजिल कर्मचारीलाई सरकारले काममा खटाउन भने सकेको छैन।
फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन हुने क्रममा रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए। ‘फाजिलमा भएका कर्मचारीलाई योग्यता, क्षमता र अनुभवका हेरेर मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘विगतमा आवश्यक देखिएका कार्यालय अहिले विघटन भइसकेका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी मिलानमा केही समस्या भने रहेको छ।’
