काठमाडौँ - ५७ वर्षअघि स्थापना भई नेपालमा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सरकारले विघटन नै गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले विवादित विषयहरू टुंगो नलागी भोलि बनेपामा साधारणसभा गर्न लागेकाले उक्त संस्थाको नेतृत्वलाई अर्को आदेश नआएसम्म निर्धारित साधारणसभा रोक्न र २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोसाइटीको नेतृत्वलाई उक्त समयसम्ममा स्पष्टीकरण नदिए दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘रेडक्रस सोसाइटीको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेको छ। यस्ता विवादित विषयहरू अदालतबाट किनारा नलागीकनै भोलि मंगलवार साधारणसभा गर्न लागेकाले उक्त साधारणसभालाई रोक्न पत्र काटेरै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागिएको हो। अब उक्त समयभित्र स्पष्टीकरण दिन नआए कानूनअनुसार कारबाही हुन्छ।’
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले यही साउन २८ गते अर्थात् भोलि मंगलबार बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो। हाल उक्त संस्थाको नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ।
सीडीओ आचार्यका अनुसार उक्त संस्थाको कार्यसमिमितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीका विषयमा छानबिन भइरहेको बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? भनी जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो।
उता सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भोलि बनेपामा गर्ने भनिएको साधारणसभा चुनावी साधारणसभा नभई वार्षिक साधारणसभा मात्र भएकाले यसलाई सरकारले रोक्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले यसअघि धरानमा आयोजना गरिएको चुनावी अधिवेशन रोके पनि भोलि गर्न लागिएको कार्यक्रम वार्षिक साधारणसभा मात्र भएकाले यो कार्यक्रम सरकारले रोक्न नमिल्ने हो। यो त खालि बजेटसम्बन्धी कार्यक्रम अर्थात् नियमित वार्षिक साधारणसभा मात्र हो। यसलाई पनि रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ।’ उनले भने, ‘जिप्रकाको चिट्ठी हामीले पाइसकेका छौँ, अब आज त्यसबारेमा छलफल गर्न संस्थाको हेडक्वार्टरमा आकस्मिक बैठक बसिरहेको छ। अब त्यसका लागि हामी कानूनी उपचारमै जान्छौँ।’
संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ मा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेजसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
जिप्रका काठमाडौँले केही समयअघि नेपाल सरकारको निर्देशन पटक–पटक पालना नगरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरेको थियो। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, राउतको सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएकोमा सो मुद्दा अझै विचारधीन अवस्थामै रहेको छ।
