रमेश लम्साल, काठमाडौँ - आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसके पनि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म रु. ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख बराबरको खर्च भइसकेको छ।
आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म उक्त परिमाणको रकम खर्च भएको हो। आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्नेमा नै विवाद देखिँदै आएको थियो।
पछिल्लोपटक सो आयोजना निर्माणका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो। तीनपटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने आमचासो भने कायमै रहेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कुल रु. २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३ सय ३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेत सूचीकरण गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु. ११ अर्ब ३१ करोड ९ लाख २८ हजार ३ सय २० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। यस्तै आव २०७४/७५ मा कुल ५ हजार १ सय २ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु. १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कुल १ हजार ९ सय ९३ जना जग्गाधनीलाई रु. ४ अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ।
यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कुल १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीका कुल ४४ हजार १ सय २० रोपनी बराबरको जग्गाकाे मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कुल रु. १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु. १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो। त्यसमा कुल ९ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ।
यस आधारमा हेर्दा कुल भौतिक प्रगति ९१.५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कुल ९१.५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ। सचिव घिमिरेका अनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छ।
डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कुल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। गोरखा र धादिङका कुल १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ।
दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेपनि सुनुवाइ हुन नसकेको गुनासो गरे। काठमाडौँ, पोखरा, चितवनजस्ता बढी विद्युत् माग भएका क्षेत्रको बीचमा पर्ने भएकाले पनि आयोजना रणनीतिक महत्त्वको छ ।
आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करिब रु. ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ। भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्नेछ। सरकारले आयोजनालाई इन्जिनीयरिङ खरिद निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (ईपीसीएफ) ढाँचामा अगाडि बताउँदै आएको छ। (रासस)
